IRCTC पर निवेशकों के हित में रेल मंत्रालय ने पलटा फैसला, जी बिजनेस से बोले DIPAM सेक्रेटरी
सरकार ने निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए IRCTC के Convenience fee से आने वाले रेवेन्यू का 50 फीसदी हिस्सा लेने का फैसला वापस ले लिया है. जिसके बाद कंपनी के शेयर में रिकवरी आई.
जी बिजनेस से दीपक के सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे ने कहा कि फैसला निवेशकों के हितों को देखते हुए वापस लिया गया.
जी बिजनेस से दीपक के सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे ने कहा कि फैसला निवेशकों के हितों को देखते हुए वापस लिया गया.
Decision on IRCTC: रेलवे मिनिस्ट्री ने IRCTC के Convenience fee से आने वाले रेवेन्यू का 50 फीसदी हिस्सा लेने का फैसला वापस ले लिया है. इससे पहले 28 अक्टूबर की शाम को रेलवे मिनिस्ट्री ने यह ऐलान किया था कि IRCTC के Convenience fee का आधा हिस्सा सरकार के साथ शेयर होगा. इस फैसले के बाद आज IRCTC के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली. इसे देखते हुए यह फैसला आनन फानन में पलट दिया गया है. जिसके बाद शेयर में रिकवरी आई. इस मसले पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ बात चीत में दीपक के सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे ने कहा कि यह फैसला निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर वापस लिया गया.
निवेशकों के हितों का रिव्यू
तुहिन कांता पांडे ने कहा कि सरकार ने निवेशकों के हितों का पूरी तरह से रिव्यू किया है. जिसके बाद Convenience fee का 50 फीसदी हिस्सा लेने का फैसला वापस लिया गया है. उन्होंने कहा कि हम किसी भी लिस्टेड कंपनी के मामले में निवेशकों का पूरा ध्यान रखते हैं. वहीं बाजार के दृष्टिकोण से भी हर मामले पर रिव्यू किया जाता है. जिसके बाद सरकार कोई फैसला लेती है. सभी निवेशकों को भरोसा देते हैं कि सही कदम से ही लिस्टेड कंपनियों के बारे में कोई कदम उठाएंगे. यह सरकार का दायित्व है.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) October 29, 2021
DIPAM सचिव ने सुविधाशुल्क वापस लेने का किया ऐलान
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DIPAM सचिव तुहिन कांत पांडे के साथ अनिल सिंघवी ने की बात@SecyDIPAM सचिव बोले- निवेशकों के हित में लिया फैसला
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लिस्टेड कंपनियों के मामले में सरकार गंभीर
जी बिजनेस ने पूछा कि क्या अब निवेशकों को यह आश्वासन मिलेगा कि इस तरह का फैसला वापस नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दीपम की ओर से लिस्टेड कंपनियों के मामले में यह कोशिश रहती है कि सभी निर्णय बाजार की लिहाज से सोच समझकर और कास्ट बेनेफिट को देखते हुए किया जाता है. निवेशकों को डरने की जरूरत नहीं है.
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विनिवेश पर कोई असर नहीं
तुहिन कांता पांडे का कहना है कि Convenience fee का 50 फीसदी शेयरिंग का फैसला और फिर इसे वापस लेने के फैसले से सरकार के विनिवेश प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सरकार ने बकायदा इस पर रिव्यू किया है, फिर विद्ड्रॉल करने का फैसला लिया है. उनका कहना है कि दीपम विभाग से लिस्टेड कंपनियों को सलाह दी जाती रहती है और निवेशकों का हमेशा ध्यान रखा गया है.
02:52 PM IST